RBI ने 2020 में EMI पर छह महीने की मोहलत दी थी, पर ब्याज चलता रहा। इससे 'ब्याज पर ब्याज' का बोझ बढ़ गया। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने उस अतिरिक्त ब्याज को माफ कर दिया, पर हम बैंक कर्मचारियों को हर केस में मैन्युअल कैलकुलेशन करना पड़ा। मेरे काउंटर पर बैठकर, रात-रात भर एकाउंट्स चेक करते हुए यह एहसास हुआ कि कानून का फैसला अलग होता है और उसे लागू करवाने वाली हमारी उँगलियों का दर्द अलग।
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